राहुरी वेब प्रतिनिधी (शरद पाचारणे) ,७ ऑगस्ट : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांच्या संयमाचा कडेलोट झाला असून, गेल्या आठ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या विशेष भरती प्रक्रियेसाठी त्यांनी १७ ऑगस्ट २०२५ पासून अन्नत्याग उपोषणाचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात प्रकल्पग्रस्तांनी विद्यापीठ प्रशासनाला निवेदन दिले आहे. शासनाच्या आदेशालाही विद्यापीठाने हरताळ फासला असल्याचा आरोप या उमेदवारांनी केला आहे.
नेमका काय आहे मुद्दा?
शासनाने १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांसाठी विशेष भरती प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, विद्यापीठाने ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली. या जाहिरातीला आता आठ महिने पूर्ण झाले असले, तरी विद्यापीठाने अद्याप भरती प्रक्रिया पुढे नेलेली नाही. यामुळे उमेदवारांमध्ये प्रचंड संताप आणि असंतोष निर्माण झाला आहे.
आश्वासनानंतरही कार्यवाही नाही
या प्रलंबित भरती प्रक्रियेबाबत ३० जून २०२५ रोजी कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली होती. या बैठकीत, वर्ग ४ च्या पदांची भरती प्रक्रिया ३१ जुलै २०२५ पर्यंत पूर्ण करून नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच, गट क च्या पदांसाठीची परीक्षा १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र, या निर्णयालाही विद्यापीठाने हरताळ फासला असून, कोणतीही प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. यामुळे शासनाच्या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या:
प्रकल्पग्रस्तांनी विद्यापीठाला दिलेल्या निवेदनातून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे:
१४ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार भरती प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी.
३१ डिसेंबर २०२४ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध होऊनही आठ महिने झाले, तरीही परीक्षा घेण्यात आलेल्या नाहीत.३० जून २०२५ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार भरती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी.
जर १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत भरती प्रक्रिया सुरू झाली नाही, तर १७ ऑगस्ट २०२५ पासून विद्यापीठाच्या गेटसमोर अन्नत्याग उपोषण सुरू करण्यात येईल.
प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या मागण्यांची आणि होणाऱ्या परिणामांची पूर्ण जबाबदारी विद्यापीठ प्रशासनाची असेल, असेही निवेदनात नमूद केले आहे. या आंदोलनासंदर्भात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार शिवाजीराव कर्डिले, विधान परिषद सदस्य सत्यजित तांबे, कृषी विभाग सचिव आणि विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनाही निवेदनाची प्रत पाठवण्यात येणार आहे.
या गंभीर प्रश्नावर शासन आणि विद्यापीठ प्रशासन आता काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.