टाकळीमिया पाणीपुरवठा योजनेत ₹९.२७ कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप; शासनाकडून चौकशीचे आदेश

राहुरी,( वेब प्रतिनिधी शरद पाचारणे): –

अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील टाकळीमिया गावातील जलस्वराज टप्पा २ आणि जल जीवन मिशन रेट्रोफिटिंग योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा कामांमध्ये गंभीर त्रुटी, भ्रष्टाचार आणि अपारदर्शकतेचा आरोप करत माहिती अधिकार नागरिक समूहाचे महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी सदस्य श्री. योगेश गोरक्षनाथ करपे यांनी शासनाकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय मुंबई येथून नाशिक विभागीय मुख्य अभियंता यांना तपासाची अधिसूचना बजावण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, टाकळीमिया येथील ₹९.२७ कोटींची जलस्वराज योजना अजूनही अपूर्ण आहे, तरीही ती हस्तांतरित दाखवून सर्व देयके वितरित करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या अपूर्ण योजनेतील त्रुटी दडवण्यासाठीच जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग योजनेला प्रस्तावित मंजुरी देण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

संतोष कन्स्ट्रक्शन अँड इन्फ्रा प्रा. लि. आणि श्रीराज कन्स्ट्रक्शन, सातारा या कंत्राटदारांनी शासनाच्या निधीवर अपूर्ण आणि निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याचे करपे यांनी म्हटले आहे. माहिती अधिकार (RTI) द्वारे प्राप्त माहितीनुसार, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP), आरसीसी ईएसआर टाकी, सोलर प्लांट, वितरण पाइपलाइन आणि शुद्धीकरण यंत्रणा यांसारखी महत्त्वाची कामे आजतागायत पूर्ण झालेली नाहीत आणि ती अजूनही कार्यान्वित नाहीत.

तक्रारदाराच्या प्रमुख मागण्या:

श्री. योगेश करपे यांनी या प्रकरणी खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
१. उच्चस्तरीय व स्वतंत्र चौकशी समिती गठीत करून पारदर्शक चौकशी करण्यात यावी.
२. संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
३. अपूर्ण कामावर देयके अदा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची व सेवा समाप्तीची कारवाई करावी.
४. संबंधित कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांचे परवाने रद्द करण्यात यावेत.
५. योजनेची संयुक्त तांत्रिक पाहणी ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत व्हिडिओ शूटिंगसह करण्यात यावी.

जर या मागण्यांवर योग्य कार्यवाही झाली नाही, तर ग्रामस्थांच्या वतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याचा इशाराही श्री. योगेश करपे यांनी दिला आहे. यामुळे टाकळीमिया पाणीपुरवठा योजनेतील कथित घोटाळा आता शासनाच्या रडारवर आला असून, पुढील काळात यावर काय कारवाई होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *