नावीन्यपूर्ण उपक्रमातून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याची जनमानसात व्यापक स्वरूपात जागृती करा – आयुक्त चित्रा कुलकर्णी

राहुरी वेब प्रतिनिधी ( शरद पाचारणे )दि.१४ –

जनतेला पारदर्शकपणे व विहित कालावधीमध्ये सेवा मिळावी यासाठी अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवत लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.  नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवत जनमानसात कायद्याची अधिक व्यापक स्वरूपात जागृती करण्याचे निर्देश राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी दिले. 

पंचायत समिती सभागृह, राहुरी येथे श्रीरामपूर व राहुरी तालुकास्तरीय प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत श्रीमती कुलकर्णी बोलत होत्या.

 यावेळी आयोगाचे उपसचिव सुनिल जोशी, सहायक कक्ष अधिकारी प्रशांत घोडके, महाआयटीचे महाव्यवस्थापक संतोष खैरनार, श्रीरामपूरचे तहसीलदार मिलिंदकुमार वाघ, राहुरीचे तहसीलदार नामदेव पाटील, गटविकास अधिकारी सुधाकर मुंढे, प्रशांत सिनारे, नायब तहसीलदार संध्या दळवी  आदी उपस्थित होते.

     श्रीमती कुलकर्णी म्हणाल्या, जनतेला पारदर्शक, गतीमान आणि दिलेल्या कालमर्यादेत माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अधिक प्रभावीपणे ऑनलाईन सेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा करण्यात आला आहे.  शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कायद्याचा सखोल अभ्यास करत जनतेला विहित वेळेत सेवा देण्यासाठी संवेदनशीलतेने काम करावे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीने प्रशासन अधिक गतीमान आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

  शासकीय नोकरी म्हणजे जनसेवेचे एक माध्यम आहे. लोकसेवक म्हणून काम करत असताना प्रत्येक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी जनहिताच्या भावनेने सर्वसामान्यांना सेवा द्यावी. सेवा देताना नागरिकांची कुठल्याही प्रकारची अडवणूक होणार नाही याची खबरदारी घेण्याच्या सूचनाही आयुक्त श्रीमती कुलकर्णी यांनी दिल्या.

     शासनाच्या विविध विभागांच्या  सेवा वेगवेगळ्या पोर्टलवरून देण्यात येतात. या सर्व पोर्टलचे एकत्रीकरण करून आपले सरकार केंद्रावरून सेवा देण्यासाठी शासन आग्रही आहे. गुड गव्हर्नन्समध्ये आपले राज्य देशात अग्रेसर राहावे यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आग्रही भूमिका घेतली असून ऑनलाईन सेवा न देणाऱ्या विभागाच्या प्रमुखांना दरदिवशी दंड करण्याचा निर्णयही करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने  गांभीर्यपूर्वक कायद्याची अंमलबजावणी करावी. कायद्याचं महत्त्व, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या आदी बाबी लक्षात घेऊन काम करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

    प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेताना सात दिवसांचा वेळ देऊन नोटीस बजवावी. सुनावणीसाठी अपिलकर्त्यासोबतच पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांनी बोलावण्यात यावे. संपूर्ण अभिलेख्याची तपासणी करून निष्पक्ष व पारदर्शीपणे निकाल द्यावा. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे सामान्यांचे नुकसान होणार नाही ,याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

    बैठकीस राहुरी व श्रीरामपूर तालुक्यातील सर्व विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *