प्रतिनिधी – शरद पाचारणे, राहुरी | दि. १० सप्टेंबर २०२५
राहुरी नगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांच्या थकीत मालमत्तेवर लावण्यात आलेल्या २% शास्तीबाबत मोठा राजकीय कलगीतुरा रंगला आहे. २०२१ साली तत्कालीन माजी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राहुरी नगरपालिकेने १००% शास्ती माफीचा ठराव मंजूर करून तो शासनाकडे पाठवला होता. मात्र, सरकार बदल्यानंतर निर्णयास विलंब झाला.
अखेर २ सप्टेंबर २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून राहुरी नगरपालिकेला शास्ती ५०% करण्यास मंजुरीचे पत्र प्राप्त झाले. यानंतर अचानक विरोधकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेत पालिकेस कुलूप ठोकण्याची भाषा सुरू केली, अशी टीका माजी नगराध्यक्ष अनिल कासार व गजानन सातभाई यांनी केली.
कासार म्हणाले की, “माजी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी या शास्ती माफीसाठी सातत्याने प्रयत्न केले. त्याचाच परिणाम म्हणजे आज राज्यातील सर्वच नगरपालिका आणि महापालिकांना याचा लाभ मिळतो आहे. मात्र जे विरोधक आज श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांनी त्यांच्या सत्ताकाळात ना विधानसभेत आवाज उठवला, ना जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले.”
त्याचवेळी, त्यांनी असा दावा केला की, विरोधकांनी या विषयात काहीही योगदान न देता निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला.
या पत्रकार परिषदेस माजी नगराध्यक्षा डॉ. सौ. उषाताई तनपुरे, दशरथ पोपळघट, शहाजी जाधव, नंदकुमार तनपुरे, अशोक आहेर, दिलीप चौधरी, सोनाली बर्डे, सूर्यकांत भुजाडी, विजय करपे, प्रकाश भुजाडी, विलास तनपुरे, बाळासाहेब उंडे, संजय साळवे यांच्यासह इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.
नगरपालिका शास्ती माफीबाबतचा हा विषय आता निवडणूक काळात राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत असून, यावरून आगामी राजकारणात अनेक घडामोडी घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.