राहुरी वेब प्रतिनिधी,२३ (शरद पाचारणे) : सौर ऊर्जा ग्राहकांवर लादण्यात आलेल्या “कॅपसिटी कॅपिंग” नियमाविरोधात तालुक्यातील सोलर विक्रेत्यांनी आज महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता विरेश बारसे यांना निवेदन सादर केले. या वेळी महेश कुलकर्णी, अक्षय बोरावके, अवधूत कुलकर्णी, वैभव वराळे, नंदकिशोर तारडे, विवेक खाडे, अक्षय तनपुरे, अक्षय पटारे, श्रीराज सोनवणे, अविनाश शिंदे, योगेश उंडे, विशाल सरोदे, योगेश म्हसे, सुमेध कुलकर्णी, सागर ताकटे आदी विक्रेते उपस्थित होते.
विक्रेत्यांनी निवेदनात नमूद केले की, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) यांनी अलीकडेच राज्यात धोरणात्मक बदल लागू केला आहे. १३ फेब्रुवारीपासून PM सूर्यघर योजना अंतर्गत ग्राहकांना अपेक्षित सोलर क्षमतेची मंजुरी मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
पूर्वीच्या नियमांनुसार ग्राहकांना त्यांच्या वीज वापराच्या गरजेनुसार तसेच भविष्यातील आवश्यकतांचा विचार करून सोलर क्षमता खरेदी करता येत होती. मात्र नव्या नियमांनुसार मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी वीज वापरावर आधारित सोलर क्षमता मर्यादित करण्यात येत आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे ५० ते ६० टक्के निवासी सोलर ग्राहकांवर परिणाम होत असून, बुक झालेल्या ६० टक्क्यांहून अधिक ऑर्डर प्रभावित झाल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले.
या संदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा किंवा धोरण दस्तऐवज प्रसिद्ध न करता हा बदल थेट पोर्टलवर लागू करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच, केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy) यांनी १० किलोवॅटपर्यंतचे ‘ऑटो लोड एक्स्टेंशन’ देशभर सुरू केले असताना महाराष्ट्रात ते काही महिन्यांपासून बंद असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
सोलर पॅनेल बसवल्यानंतर घरगुती वीज वापर नैसर्गिकरित्या वाढतो. उच्च वीजदरांमुळे टाळले जाणारे एसी, इलेक्ट्रिक वाहन आदी उपकरणांचा वापर सोलर स्थापनेनंतर वाढतो, असे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मागील वापराच्या सरासरीवर मर्यादा घालणे व्यवहार्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नवीन नियमामुळे केवळ निवासीच नव्हे तर व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहकांनाही मोठा फटका बसणार असल्याचा इशारा देण्यात आला. हंगामी उद्योगांचा सरासरी वापर कमी असतो; मात्र विस्तारासाठी किंवा नवीन यंत्रसामग्रीसाठी अधिक सोलर क्षमता आवश्यक असते. अशा वेळी मर्यादा घातल्यास उद्योगांची स्पर्धात्मकता कमी होऊन स्थलांतराची शक्यता वाढेल. परिणामी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले.
सदर नियम तात्काळ रद्द करून उद्योग व ग्राहकांना अपेक्षित सोलर क्षमता मंजूर करावी, अन्यथा राज्यभर विरोध तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही विक्रेत्यांनी दिला.